De ABVV Senioren steunen de vraag voor een Ouderenrechtencommissaris. Ouderenrechten bevinden zich in een breed scala aan beleidsdomeinen. Zo verzamelden we op 30 september 2022, één dag voor de internationale dag van de ouderen, met verschillende organisaties in Brussel. Centraal stonden de meer dan 13.000 ouderen die gestorven zijn tijdens de coronacrisis. “Ouderen moeten op een waardige manier zelfstandig kunnen participeren aan de samenleving, vrij van discriminatie, isolement, armoede, verwaarlozing of misbruik. Dit in alle omstandigheden, ook wanneer ze geconfronteerd worden met een verminderde zelfredzaamheid en tijdens het levenseinde.” – meldt het ABVV Senioren manifest Meer weten?Naar een Ouderenrechtencommissaris | Facebook Iets doen?Lees het boek: Ongehoord en ongezien. Hoe Vlaanderen vergrijst – Gompel&Svacina (gompel-svacina.eu) Onderteken de petitie: Bescherm de rechten van ouderen! Amnesty International (amnesty-international.be) |
Type
Zoekresultaten
Hoe zit het nog met het recht op reparatie?
Europa werkt aan regelgeving voor het herstel van goederen. Eind maart lanceerde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn dat de plaag moet keren van toestellen die te rap kapot gaan. Het moet voor consumenten gemakkelijker en goedkoper zijn om goederen te laten herstellen dan om ze te vervangen. Het was uitkijken naar zo’n ingreep, want toestellen zoals smartphones, haardrogers en lampen gaan gemiddeld 20% sneller kapot dan 20 jaar geleden. Al mocht het voorstel wat sterker zijn.
Te rap kapot
Europese klanten zijn eerder geneigd om hun kapotte toestel te vervangen door een nieuw dan het te laten herstellen. Al zijn afgedankte of versleten producten vaak nog prima herstelbaar; vervanging is vaak niet de enige oplossing. Laten herstellen is echter vaak gedoe. Waar vind je een goede hersteller? Kan die de klus klaren tegen een redelijke, eerlijke prijs? Hoe lang is het product weg voor herstel?
Als toestellen langer meegaan verhoogt dat eigenlijk de koopkracht, vermindert de afvalberg en worden schaarse grondstoffen efficiënter gebruikt. Meer herstel schept bovendien lokale jobs.
De opmars van de geplande veroudering deed het vertrouwen in herstel verder afnemen. Fabrikanten beschikken over een flinke trukendoos om de levensduur van toestellen te beperken en zo hun verkoop op peil te houden. Ze kunnen technische, technologisch en psychologische zetten doen. Eerst de technisch truc. Die is er in veel varianten. Wisselstukken zijn duur en moeilijk te vinden. In sommige producten kan je de batterij niet vervangen omdat ze in het toestel gegoten is. Onderdelen worden minder stevig gemaakt. Dan de technologisch truc: De toestellen worden steeds ingewikkelder. Daardoor zijn ze vaker defect en zijn ze moeilijker te herstellen. Er is ook de psychologische zet: een bedrijf als Apple slaagde er vele jaren in om een happening te maken van de lancering van elke nieuwe IPhone. De hype doet je je oude nog werkende GSM inruilen voor een hip nieuw exemplaar. Tot slot het ecologische argument: oude toestellen moeten zogezegd ingeruild worden door nieuwe exemplaren die minder energie verbruiken. Maar alvast voor traditionele kleine huishoudtoestellen gaat dat argument niet op: energetisch valt daar niet gek veel meer aan te verbeteren.
Actie
Het Vlaams ABVV vindt al jaren dat de levensduur van producten aandacht verdient. Als toestellen langer meegaan verhoogt dat eigenlijk de koopkracht, vermindert de afvalberg en worden schaarse grondstoffen efficiënter gebruikt. Meer herstel schept bovendien lokale jobs. In 2018 namen we congresresoluties aan waarin we vroegen om de garantieperiode voor producten op te trekken, zodat fabrikanten verplicht zijn om ze duurzamer te maken. En een tijd geleden deden we vol overtuiging mee met de actie van Repair&Share voor het “Recht op Repareren”. Ook elders in Europa voerden NGO’s campagne.
Die maatschappelijke actie heeft effect: Europa lanceerde een voorstel van richtlijn met maatregelen om toestellen beter en gemakkelijker herstelbaar te maken. Hoera toch? Een duik in de wetgevende teksten leert echter dat er nog heel wat werk aan de winkel is om te komen tot een breed recht op herstel. Een bescheiden hoeraatje is dus meer op zijn plaats.
Wat is het recht op reparatie
Het Europese voorstel geeft consumenten een ‘recht op reparatie’. Ze moeten zoveel mogelijk de keuze hebben om een defect product te laten herstellen. Dit zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode.
Het Europese recht voorziet al een tijd in een garantieperiode van twee jaar voor de meeste producten die je nieuw aankoopt; maakt niet uit of je dat doet in de winkel of op internet. De garantie geldt bijvoorbeeld voor auto’s, koelkasten, meubels, stofzuigers of smartphones. Als het nieuwe product niet werkt of niet is wat je ervan mocht verwachten, kan je tijdens die periode terug naar de verkoper. Toch als de oorzaak van het defect al bestond bij de aankoop – er is bv. geen garantie als je je gsm laat vallen. De verkoper heeft dan twee opties: het product kosteloos repareren óf het vervangen. Als herstel of vervanging niet mogelijk zijn of te duur uitvallen heeft de consument recht op terugbetaling van de aankoopprijs of een deel ervan.
Ook voor defecten die niet vallen onder de garantie mogen consumenten van de producent herstel van hun product eisen.
Een eerste deel van het nieuwe voorstel versterkt het recht op herstel van producten onder garantie: verkopers moeten een gratis reparatie aanbieden, behalve als dat duurder is dan vervanging door een volledig nieuw toestel. Goed, maar niet spectaculair.
Het tweede deel van het voorstel is belangrijker. Het voert een nieuw principe in: ook voor defecten die niet vallen onder de garantie mogen consumenten van de producent herstel van hun product eisen. Dat zowel voor defecten buiten de garantieperiode, als voor defecten binnen die periode die niet onder de garantie vallen (denk aan de gevallen gsm). Met andere woorden: reparatie moet gemakkelijker en toegankelijker worden. Consumenten moeten altijd naar een hersteller kunnen. Mooi principe, maar er zitten wat adders onder het gras. De technische bepalingen van het voorstel perken het principe meteen flink in: het geldt alleen voor producten die volgens de EU-wetgeving technisch te herstellen zijn. We leggen hierna uit wat dat betekent.
Voor welke goederen zal het gelden?
Het recht op repareren geldt – tot nader order – slechts voor 8 elektrische en elektronische productgroepen. Concreet gaat het om huishoudelijke (af)wasmachines, droogkasten, koelkasten en diepvriezers, stofzuigers, servers en toestellen voor gegevensopslag (bv. gebruikt in datacentra), TV’s en elektronische beeldschermen en tenslotte lasapparatuur. Dat zijn allemaal productgroepen waarvoor Europa hersteleisen heeft uitgewerkt in het kader van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (Ecodesign-richtlijn, 2009). Binnenkort komt er een negende productgroep bij: er zijn ecodesign- en hersteleisen in de maakt voor smartphones en tablets. Onder de Ecodesign-richtlijn zijn er nog producteisen uitgewerkt voor 23 andere productgroepen. Maar ze bevatten geen hersteleisen, zodat het recht op herstel daar niet van toepassing is.
Het recht op repareren geldt – tot nader order – slechts voor 8 elektrische en elektronische productgroepen.
Ondertussen werkt Europa aan een nieuwe juridische tekst die de ecodesign-richtlijn uit 2009 zal vervangen en het toepassingsgebied ervan zal uitbreiden, nl. de ontwerpverordening voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten. Als die tekst is goedgekeurd, kunnen eisen opgesteld worden voor andere dan elektrische en elektronische producten. Telkens die af zijn voor een productgroep, wordt het recht op reparatie uitgebreid.
Hoe lang geldt het recht?
Afhankelijk van de levensduur van het toestel mogen klanten 5 tot 10 jaar na de aanschaf fabrikanten verplichten om hun toestel te herstellen. De producent is na afloop van de garantieperiode niet meer verplicht om het toestel gratis te herstellen.
Betere informatie over hersteldiensten
Veel mensen hebben het al ondervonden: een goede en betaalbare hersteldienst vinden is niet evident. De Europese ontwerpregelgeving wil die situatie verbeteren.
Ten eerste krijgen producenten een informatieplicht opgelegd. Ze moeten kopers informeren over de producten die zij zelf moeten repareren of waarvoor ze herstelmogelijkheden aanbieden.
Ten tweede moet elke lidstaat een online reparatieplatform opzetten. Zo kan iedereen in zijn buurt herstellers, opkopers van defecte goederen en verkopers van gerepareerde goederen vinden. Dat biedt nieuwe kansen voor onafhankelijke herstellers.
Volgens de effectstudie van de Europese Commissie zal het voorstel de Europese consument over een periode van 15 jaar een besparing oplevert van 176,5 miljard euro.
Ten derde moet een consument die bij een hersteller een defect product wil laten repareren, vooraf duidelijke informatie krijgen over de prijs en de voorwaarden voor de hersteldienst. Dat gebeurt via een gestandaardiseerd Europees reparatie-informatieformulier dat volgende informatie bevat: het defect en het type herstel dat ervoor wordt voorgesteld; de herstelprijs (of indien niet mogelijk, de berekeningsmethode en een maximumprijs); de wachttijd voor de uitvoering van de reparatie en tenslotte het al dan niet beschikbaar zijn van een tijdelijk vervangproduct. Het formulier maakt het mogelijk om herstellers te vergelijken. Het aanbod blijft minstens 30 dagen geldig.
Ten vierde komt er een vrijwillig Europees kwaliteitslabel: reparatiediensten kunnen het aanvragen. Dat moet consumenten helpen om herstellers te vinden die kwaliteitsvol werk leveren. Elke hersteller met dit label gaat immers akkoord met minimum-kwaliteitsvereisten.
Voordelen
Er zijn veel redenen om werk te maken van – goedkoper en beter – herstel. Dat verhoogt de koopkracht omdat producten langer meegaan. Volgens de effectstudie van de Europese Commissie zal het voorstel de Europese consument over een periode van 15 jaar een besparing opleveren van 176,5 miljard euro. Meer herstel geeft bovendien een boost op voor Europese economie ter waarde van 4,8 miljard euro. Veel producten worden immers ingevoerd. Al zal de omzet van sommige Europese bedrijven dalen omdat ze minder producten kunnen verkopen.
Belangrijk voor de werknemers: herstellen is vaak arbeidsintensief en zorgt dus voor veel extra jobs. Die tewerkstelling is bovendien vaak lokaal, dicht bij de consumenten, met goede instap- en leermogelijkheden voor mensen die nog niet beschikken over de juiste vaardigheden. Het is geen toeval dat de sociale economie inzet op het herstellen van producten. Denk bijvoorbeeld aan kringloopwinkels, maatwerkbedrijven en fietspunten.
Meer dan 80% van de EU-burgers wil betere informatie over de duurzaamheid en herstelbaarheid van producten maar kan die niet vinden.
Ook geeft het voorstel een duw in de richting van de circulaire economie: het moedigt bedrijven aan om producten zo te ontwerpen dat ze gemakkelijker te herstellen zijn. Daaraan gekoppeld voordeel: de economie gaat zuiniger om met schaarse grondstoffen en materialen. Ook het leefmilieu en het klimaat varen er wel bij: de afvalberg verkleint en de uitstoot van broeikasgassen vermindert met 261 miljoen ton per jaar, aldus de Europese Commissie.
Onderdeel van bredere aanpak
Het recht op repareren is een onderdeel van een Europees wetgevingspakket inzake duurzame producten. Wat zit daar nog in? Ten eerste de ontwerpverordening betreffende het ecologisch ontwerp voor duurzame producten (verbreding Ecodesign-regelgeving) die al in dit artikel ter sprake kwam. Ze doorloopt nu de Europese besluitvormingsprocedure.
Ten tweede stelde de Europese Commissie eind maart een versterking voor van de bestaande richtlijn betreffende consumentenrechten. Handelaars moeten de consument vooraf informeren over dingen zoals de duur van de garantieperiode en de mate van herstelbaarheid van een product. Zo’n maatregel is broodnodig: meer dan 80% van de EU-burgers wil betere informatie over de duurzaamheid en herstelbaarheid van producten maar kan die niet vinden.
Er is nog veel ruimte voor een verbetering van het recht op repareren.
Het voorstel biedt verder betere bescherming tegen oneerlijke commerciële praktijken zoals geplande veroudering en greenwashing. Heel wat producenten pakken uit met beweringen over de prestaties, de milieuvriendelijkheid of de sociale aspecten van hun producten. Het gaat dan over het gehalte aan gerecycleerde materialen of een verlaagde milieu- of klimaatvoetafdruk bij productie en gebruik. Europees onderzoek wijst uit dat 53% van die claims vaag, misleidend of niet onderbouwd zijn. Dus moeten producenten voortaan bewijs leveren voor die beweringen. Daarop is controle door een onafhankelijke instantie.
Ook het gebruik van vrijwillige duurzaamheidslabels wordt aangepakt. Die worden niet door een overheid geregeld, noch gecontroleerd door een derde partij. Ook daarmee loopt het mis. In de EU worden 1230 duurzaamheidslabels uitgereikt voor beweringen inzake groene energie (100), milieu (230) , of voeding (901). Bij amper 35% van die labelsystemen moet de producent/verkoper bewijzen dat hij voldoet aan de vereisten van het label. Dit verbod houdt in dat labels alleen toegekend kunnen worden door labelsystemen die door de overheid zijn opgezet of erkend.
Hoe kan de overheid het recht op reparatie verder versterken?
Er is nog veel ruimte voor een verbetering van het recht op repareren, enkele mogelijkheden:
- Het verlengen van de garantieperiode voor nieuwe producten zal de kwaliteit en/of herstelbaarheid van op de Europese markt aangeboden producten verhogen.
- Consumenten moeten ook tijdens de garantieperiode het recht krijgen om toestellen te laten repareren bij een hersteller naar keuze. Reparatie bij het herstelnetwerk van de oorspronkelijke producent volstaat niet, o.a. omdat het lang kan duren om de reparatie daar te laten uitvoeren en overleg met de herstellers vaak niet mogelijk is.
- De garantieregeling voor het uitgevoerde herstel en voor nageziene/opgefriste (refurbished) goederen kan gelijk getrokken worden met de regeling voor nieuwe goederen.
- Voor goederen buiten garantie, geldt het recht op reparatie maar voor een beperkt aantal categorieën van energiegerelateerde producten. De nieuwe Ecodesign-richtlijn voor duurzame producten biedt ruimere mogelijkheden, maar het vraagt nog heel wat Europees werk om eisen op te stellen voor een ruime waaier aan soorten producten. Aan de slag dus!
- Een recht op reparatie volstaat niet. Europa en zijn lidstaten moeten anti-herstelpraktijken tegengaan en werk maken van goedkoper herstel. Dat kan via betere productontwerpen, goedkopere wisselstukken (ook van andere producenten dan de oorspronkelijke producent van het te herstellen product) en verlaging of afschaffing van het btw-tarief voor hersteldiensten. De positie van onafhankelijke herstellers moet versterkt worden om een herstelmonopolie van de oorspronkelijke producent tegen te gaan. Onafhankelijke herstellers moeten vlot de juiste wisselstukken kunnen krijgen aan een betaalbare prijs, samen met herstelhandleidingen en diagnostische tools om correct herstel te kunnen uitvoeren.
- De lidstaten moeten er mee voor zorgen dat zoveel mogelijk herstellers: a) opgenomen zijn in het op te richten online reparatieplatform; en b) beschikken over het kwaliteitslabel.
Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat de Europese onderhandelingen over het Commissievoorstel leiden naar een substantieel versterking. De onderhandelingspositie die de Raad recent innam, verzet enkel wat punten en komma’s.
Waarom vergrijzend Vlaanderen een ouderenrechtencommissaris nodig heeft
Algemeen bekeken heeft de inspraak van ouderen in Vlaanderen een goede basis. In zo goed als elke gemeente is er een vorm van ouderenadviesraad. Vaak werkt die heel goed en wordt ze goed gehoord door de schepen en het gemeentebestuur. Ook regionaal en provinciaal zijn er overlegmomenten. En er is een Vlaamse Ouderenraad en een Federale Adviesraad Voor Ouderen. Dat klinkt ruim voldoende, maar deze vaste overlegstructuren hebben ook zwakke plekken. Zo zijn het vooral ouderenorganisaties en maatschappelijk sterke senioren die bereikt worden en zijn de 65-plussers op het politieke toneel zelf ondervertegenwoordigd. Wegens op pensioen.
Dat daar een probleem ligt maakte de coronacrisis duidelijk. Al snel bleek toen dat ouderen geen homogene groep zijn en dat maatregelen – hoe snel genomen ook – daar rekening mee moeten houden. Bovendien viel ook het gebrek aan inspraak tijdens de crisis op. De deuren van woonzorgcentra gingen met een klap (en zonder tegengeluid) dicht. Daar hielp geen enkele overlegstructuur bij.
Natuurlijk kunnen we onszelf wijsmaken dat deze problemen enkel bij een grote crisis als corona opduiken, maar klopt dat wel? De nood aan aangepast en solidair beleid voor senioren groeit door de vergrijzing met de dag. Misschien moeten we het beleid langzamerhand aanpassen aan deze realiteit.
De ene oudere is de andere niet
Een goede leidraad hiervoor is het boek ‘Ongehoord en ongezien’ over leeftijdsdiscriminatie (ageisme) en over de nood aan inspraak op alle niveaus. ‘Ongehoord en ongezien’ draagt met een sterke onderbouwing draagt bij aan een veranderende blik op ouderen. Ouderen als expert, niet louter als ervaringsdeskundige van lang vervlogen tijden.
Het boek vertrekt vanuit de erkenning dat dé oudere niet bestaat. Niet alle ouderen zijn eigenaar van een woning, er zijn ouderen met een migratieachtergrond, er zijn veel meer vrouwen bij ouderen, enzovoort. Het maakt dat de noden van ouderen wel eens verkeerd ingeschat worden. Eens de 65 voorbij worden mensen niet ineens één homogene groep. Ja, de hogere leeftijd brengt specifieke noden met zich mee op vlak van mobiliteit, wonen, zorg, dienstverlening, digitalisering… maar deze zijn even complex als bij jongere medeburgers.
Eens de 65 voorbij worden mensen niet ineens één homogene groep.
Het boek roept dan ook op tot een beleid aangepast aan senioren en tot een onafhankelijke controle door een Ouderenrechtencommissariaat. Dat is een hoog nodig signaal. Als ook wetenschappelijke studies aantonen dat de negatieve kijk op ouder worden (en zijn) een effect heeft op het mentaal welzijn van ouderen zelf. En dat terwijl deze nieuwe levensfase véél meer is dan niet meer werken.
Ongehoord en Ongezien: Hoe Vlaanderen vergrijst is een situatieschets voor wie de feiten rond ouderen nog niet goed kent. Een situatieschets voor beleidsmakers en een oproep tot aangepast beleid. Positieve verandering zagen we bij de start van de Vivaldi-regering al in de verhoging van het minimumpensioen. Door deze solidaire maatregel zal armoede onder ouderen blijven afnemen. Laat ons hierop verder bouwen en gaan voor een inclusieve samenleving.
Een ouderenrechtencommissaris?
Een beleidsmatige focus op ouderen is niet vanzelfsprekend, op geen enkel niveau. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het ABVV zelf, waar de focus nu eenmaal op werkenden ligt. De werking van de ABVV Senioren houdt daarom de vinger aan de pols. Pensioenen, zorg en andere thema’s met een directe seniorenlink komen aan bod. Daarrond wordt een werking van belangenbehartiging, sensibilisering en bewegingswerk georganiseerd.
Die doelstellingen maken de aantrekkingskracht tot het initiatief voor een Ouderenrechtencommissaris zeer groot. Dit initiatief kent haar oorsprong begin 2020, toen corona voor het eerst een schokgolf door onze samenleving stuurde. Uit frustratie over de wanpraktijken in de woonzorgcentra groeide de roep om ouderenrechten hoger op de politieke agenda te plaatsen. Onder andere Johan Leman riep op tot een Ouderenrechtencommissaris. De personen en organisaties die de oproep steunen verenigen zich binnen het Initiatief ORC.
De problemen zijn er vandaag. Dan ook de nood om ze aan te pakken.
Is zo’n Ouderenrechtencommissaris echt nodig? De vaststelling is alvast dat het nieuwe Vlaamse MensenrechtenInstituut (VMI) onvoldoende slachtkracht heeft. De Standaard kopte op 16 januari “Een waakhond zonder tanden kan niet bijten”. Een terechte bedenking over een instituut dat slachtoffers van discriminatie niet meer zelf kan bijstaan in rechtszaken. Ook niet in symbooldossiers, een rol die Unia wel opneemt. Die opdracht maar ook de financiering ervan valt op de schouders van het slachtoffer zelf. Als alternatief wordt er dan wel een geschillenkamer opgericht maar die kan niet veel verder gaan dan een oordeel uitspreken. Geen sancties… geen schadevergoedingen… Het is een tekortkoming die het ABVV samen met verschillende middenveld partners aan de kaak stelde.
Sommigen wijzen op de noodzakelijke eerste stap van een VN-Ouderenrechtenverdrag. Een stap die eerst gezet werd bij de kinderenrechtencommissaris. Zo lang dat er niet is kan er ook geen commissaris zijn, klinkt het. Natuurlijk is de inzet voor zo’n verdrag nodig – daar pleiten we ook voor. Maar er is geen tijd om te wachten op het resultaat van dit proces. Ongetwijfeld zal het jaren in beslag nemen en geeft het geen enkele zekerheid dat er dan alsnog een commissariaat geïnstalleerd zal worden. De problemen zijn er vandaag. Dan ook de nood om ze aan te pakken.
“Om te voorkomen dat de rechten van ouderen verder geschonden en veronachtzaamd worden, is er een betere internationale bescherming van de rechten van ouderen nodig. Een VN-Verdrag dat waarborgen biedt tegen het ageisme en de leeftijdsdiscriminatie die hun mensenrechten ondermijnen.” – zo stelde een Open Brief van de Vlaamse Ouderenraad aan Premier De Croo.
Er valt ook inspiratie te halen uit het buitenland.
Eind 2020 al diende Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) een voorstel van resolutie in bij het Vlaams Parlement over de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat. Dit voorstel bevatte al verschillende belangrijke argumenten: “Net zoals de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat elk hun eigen rol hebben en onderling aan informatie-uitwisseling doen, is er in Vlaanderen ook ruimte voor een nog sterkere Vlaamse Ouderenraad en een Ouderenrechtencommissariaat. De oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement kan vooral de klachtenbehandeling van ouderen een duw in de rug geven en van daaruit het beleidsvoerend vermogen van het parlement met betrekking tot het ouderenbeleid verder versterken.”
Er valt ook inspiratie te halen uit het buitenland. Internationaal vinden we twee voorbeelden van Ouderenrechtencommissarissen. Enerzijds de Older People’s Commissioner for Wales en anderzijds de Commissioner for older people for Northern Ireland. De opdracht van de commissaris voor Wales is het meest verregaand.
Naar een positieve beeldvorming
De crisissen van vandaag treffen ook senioren, vaak nog sterker dan andere groepen in de bevolking. Inspraak voor senioren op de voorgrond plaatsen moet daarom nog meer steun krijgen. Via aangepast beleid en controle door een Ouderenrechtencommissaris kunnen in de toekomst drama’s vermeden worden. Een Ouderenrechtencommissaris kan er voor zorgen dat in elk domein en over domeinen heen ouderenrechten niet vergeten worden.
Een Ouderenrechtencommissaris kan er voor zorgen dat in elk domein en over domeinen heen ouderenrechten niet vergeten worden.
Doemverhalen over de vergrijzing zullen naar alle waarschijnlijkheid een blijver worden in de media. Stijgende zorgvragen, oplopende zorgkosten… worden dan ook reële uitdagingen in de komende jaren. Paniekvoetbal en vingerwijzen helpen ons daarbij niet verder. Laat ons werk maken van een positieve beeldvorming over ouderen en ouder worden in combinatie met een groeiende intergenerationele solidariteit. Laat ons vechten tegen het idee dat goede pensioenen onbetaalbaar zijn, dat er op zorg winst mag worden gemaakt en dat ouderen politiek gezien enkel nog toeschouwers kunnen zijn.
Zo zullen we nooit verdrinken in de vergrijzingsgolf en surfen we verder richting een betere toekomst.
Partijen toeteren dat werk meer moet lonen: ondertussen wordt gratis werken verplicht
Iedere politieke partij is het er vandaag over eens: ‘werken moet meer lonen’. Geen dag gaat voorbij of een nieuw ballonnetje dat deze doelstelling moet ondersteunen wordt opgelaten. In de serie ‘Werken moet meer Lonen’ van Knack analyseerden Stijn Baert en Wim Van Lancker deze voorstellen. Hun trieste vaststelling: geen enkel Vlaamse partij heeft werkelijk een plan klaarliggen. Integendeel, recent ingevoerde maatregelen ondergraven of gaan zelfs lijnrecht in tegen de doelstelling dat ‘werken meer moet lonen’.
Gemeenschapsdienst
Neem gemeenschapsdienst. Sinds 1 januari 2023 kan iedereen die in Vlaanderen langer dan twee jaar werkloos is, ingeschakeld worden om bij lokale besturen, vzw’s of onderwijsinstellingen in de eigen stad of gemeente taken uit te voeren. Het gaat om administratie, ondersteuning bij evenementen, toezicht, werken bij een groendienst of uitvoeren van personenvervoer. De gemeenschapsdienst kan maximaal 64 uur per maand of twee volledige dagen per week opgelegd worden. Daar staan een vergoeding van 1,30 euro per uur en een behoud van de werkloosheidsuitkering tegenover. Wie weigert, verliest de uitkering.
Volgens een vraag in het Vlaams parlement hebben op dit moment 76 gemeenten aangegeven in totaal 702 gemeenschapsdienstwerkplekken te willen creëren. Deze ‘werkplekken’ zijn ondertussen te vinden bij de poetsdienst, in de kinderopvang, bij het groenonderhoud, onthaalbegeleiding bij loketten en bij het opruimen van zwerfvuil.
Er vallen twee zaken op bij deze jobs. Ze zijn ofwel een knelpuntberoep, of het gaat om lokale dienstverlening waar lokale besturen in het verleden zwaar op hebben moeten besparen.
Er vallen twee zaken op bij deze jobs. Ze zijn ofwel een knelpuntberoep, of het gaat om lokale dienstverlening waar lokale besturen in het verleden zwaar op hebben moeten besparen. Zo is kinderopvang bijvoorbeeld al jarenlang een knelpuntberoep. Op dit moment staan er meer dan 2000 vacatures open op de VDAB-website. In Antwerpen werd vorige legislatuur al zwaar bespaard op het personeel, en volgens de oppositiepartijen zullen ook de komende jaren jobs geschrapt worden bij o.a. de loketbediening en buurtonderhoud. Allebei diensten waar een grote nood bestaat aan werkkrachten. Met de invoering van gemeenschapsdienst kan Antwerpen deze dienstverlening nu laten uitvoeren door langdurig werkzoekenden voor 0 euro. De 83 euro per maand maximaal bovenop de uitkering wordt immers betaald door de VDAB. Wanneer deze mensen zonder slag of stoot in een knelpuntberoep gedropt kunnen worden, zou de vraag gesteld kunnen worden of het niet logischer is om hen – hou u vast – een vast contract in die functie aan te bieden? Werken moet toch lonen? De huidige mantra is momenteel: hoe meer gratis werk, hoe beter. Geeft gemeenschapsdienst dan geen uitzicht op een betaalde job in de toekomst? De doorstroming naar vast werk, ondanks de grote vraag naar arbeidskrachten, is echter lang niet verzekerd. De schepen van Ondernemen en Werk in Mechelen laat bijvoorbeeld zelf weten dat dat niet ‘evident’ is: ‘Doorstromen naar een reguliere job is volgens de schepen wel mogelijk, maar niet evident’.
Uit ervaringen in bijvoorbeeld Nederland, waar gemeenschapsdienst ondertussen ook in de privésector is toegelaten, blijkt dat gemeenschapsdienst de kans op een reguliere baan zelfs verkleint en jobs verdringt. Als werkgever (zoals bijvoorbeeld Albert Heijn of Hello Fresh) zou je van lotje getikt zijn om medewerkers in dienst te nemen en volwaardig te betalen als je ze ook gratis kan laten werken… En zo werkt gemeenschapsdienst nog een ander heilig huisje van de Vlaamse regering tegen: de 80% werkzaamheidsgraad. Kortgeschoolden die op zoek zijn naar een volwaardige job komen op de arbeidsmarkt in concurrentie met werkzoekenden die gratis gemeenschapsdienst moeten doen. De kans voor die eersten om een job te vinden, wordt kleiner. Maar wie weet, als ze lang genoeg werkloos zijn, komen ze misschien in aanmerking voor gemeenschapsdienst.
Verplicht vrijwilligerswerk
Niet enkel de langdurig werkzoekenden worden verplicht te werken voor twee keer niks. Ook inburgeraars (erkende vluchtelingen, gezinsherenigers,… die een inburgeringstraject moeten volgen) zullen vanaf dit jaar gratis kunnen worden ingezet op de werkvloer: de verplichte inburgeraar moet vanaf 1 januari een “participatietraject” doorlopen van minimaal 40 uur. Dat kan bijvoorbeeld in een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten in een buurthuis. De gemeenten Halle en Oostende kiezen ervoor om dit participatietraject in te vullen door nieuwkomers een verplicht aanbod te doen van ‘vrijwilligerswerk’. Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk nog als je mensen ertoe verplicht? De vrije keuze is immers instrumenteel om over vrijwilligerswerk te kunnen spreken.
Kortgeschoolden die op zoek zijn naar een volwaardige job komen op de arbeidsmarkt in concurrentie met werkzoekenden die gratis gemeenschapsdienst moeten doen.
Vrijwilligerswerk uitvoeren, tonen studies aan, heeft een positief effect op de aanwervingskansen van nieuwkomers. Maar stages en onbetaald vrijwilligerswerk blijken een activeringsinstrument te worden: je kans op een job wordt klein(er) als je niet eerst een onbetaald werktraject hebt doorlopen. Gratis stages en vrijwilligerswerk worden zo een voorportaal voor de ‘echte’ arbeidsmarkt. Terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om iemand gericht en snel naar bijvoorbeeld een knelpuntberoep toe te leiden.
Met beide instrumenten creëert de Vlaamse regering gratis handen op de arbeidsmarkt. Ze maakt het voor lokale besturen en werkgevers minder aantrekkelijk om werkzoekenden effectief aan te werven en hen een contract aan te bieden aan normale loon- en andere voorwaarden. In plaats daarvan opent de Vlaamse regering een blik goedkope, flexibele arbeid.
Er is arbeidsmarktkrapte, er is nood aan heel wat diensten en mensen willen werken. Geef ze dan ook een volwaardig contract. Tenslotte begint elk debat over ‘meer loon naar werk’ daar mee.
Deze opinie verscheen eerder op Knack.be in de zomerreeks De Doordenkers: Loon naar Werken. Caro schreef hem als lid van Denktank Minerva.
Op zoek naar nieuwe antwoorden voor ouderen en woonzorgcentra
Het Amnesty-rapport over woonzorgcentra tijdens de coronacrisis was voor veel mensen een schok. De woonzorgcentra waren onvoldoende voorbereid op een pandemie, er was amper degelijk beschermingsmateriaal voorhanden, door extra (medische) taken was er bijna geen tijd voor de dagelijkse zorg van bewoners en door de strikte coronaregels werden veel ouderen volledig sociaal geïsoleerd. Die wantoestanden hebben geen goed gedaan aan het imago. Maar ook na de coronacrisis blijven de woonzorgcentra middelpunt van aandacht en kritiek. Denk maar aan het overmatig gebruik van antipsychotica (reportage Pano). In ons land wordt er maar liefst dubbel zo veel antipsychotica voorgeschreven dan in Nederland en Zweden. Of denk aan de gevallen van ontspoorde zorg en verwaarlozing in de ouderenzorg van afgelopen jaren en het hoge aantal meldingen van ouderenmishandeling bij het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), CAW’s en hulplijn 1712.
Dergelijke zaken hebben het vertrouwen van de Belg in deze residentiële voorzieningen ongetwijfeld geen goed gedaan. Het blijkt ook uit de cijfers. Uit een enquête (2022) van Indiville, op vraag van de Koning Boudewijnstichting, bij 2401 niet-hulpbehoevende ouderen blijkt dat maar liefst 71% hoopt nooit in een woonzorgcentrum te moeten verblijven. Nog uit diezelfde cijfers blijkt 38% negatief, 38% neutraal, 24% eerder positief en 2% erg positief te staan tegenover de woonzorgcentra. De enquête ‘Ouderenzorg in tijden van corona’ van Solidaris komt met vergelijkbare bevindingen. Liefst 41% van de bevraagde ouderen staat sinds corona negatiever over een mogelijk verhuis naar het woonzorgcentrum. De ouder wordende Belg wil liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als de zorgbehoefte zwaarder wordt.
Dergelijke zaken hebben het vertrouwen van de Belg in deze residentiële voorzieningen ongetwijfeld geen goed gedaan. Het blijkt ook uit de cijfers.
Is het tijd om vaarwel te zeggen aan het concept van woonzorgcentra? Niet als het aan de demografie ligt. We evolueren van zo’n 210.000 85-plussers in Vlaanderen op dit moment naar 300.000 in 2036. En hoe we het ook draaien of keren, er komt een moment in ieders leven dat de zorgvraag de thuiscapaciteit overstijgt en dat een continue opvolging noodzakelijk wordt. Vreemd genoeg kijkt de Vlaamse regering ondanks die vaststellingen meer en meer naar vermaatschappelijking van zorg (zie ook deze blog). Centraal bij dat principe is dat de zorg van grote collectieve instellingen verschuift naar de gemeenschap. Van een groot woonzorgcentrum naar ondersteuning op maat aan huis, met vooral de nadruk op zorg vanuit het informele netwerk (mantelzorg, vrienden, familie, …).
Tegelijkertijd is er – door besparingen, slechte werkomstandigheden en arbeidsmarktkrapte – vandaag een groot tekort aan personeel, slaat de vergrijzing toe binnen de personeelsbestanden én ervaren de personeelsleden een grote werkdruk en onvoldoende verloning, waardoor ze vroegtijdig de sector verlaten. Meer hulpvragen en minder helpende handen. We stevenen af op een zorginfarct in Vlaanderen die zijn gelijke niet kent.
Tijd om grondig vooruit te kijken.
Hoe nodig blijven woonzorgcentra in de toekomst?
Laat mij daar eerst ideologisch op antwoorden. Als Vlaams ABVV geloven wij sterk in de kracht van solidariteit of het collectief belang. In een steeds individualistischere samenleving als die van vandaag kunnen collectieve projecten een groot verschil maken. Zowel op vlak van samenhorigheid en emancipatie, als nog vele andere vlakken, zijn er grote voordelen te halen uit grote collectieve projecten. De woonzorgcentra zijn een voorbeeld van grote collectieve ‘projecten’ waar ouderen samenhuizen en zorg en ondersteuning op maat krijgen en verdelen. De minst zorgbehoevende kan een stukje van zijn of haar zorg doorgeven aan de meest zorgbehoevende. Maar evengoed kan de meest zorgbehoevende op sociaal of emotioneel vlak nog veel bijdragen aan andere bewoners die misschien wat meer geïsoleerd geraken. De woonzorgcentra kunnen een dam vormen tegen een verregaande vermaatschappelijking en individualisering van de samenleving.
Woonzorgcentra zijn en blijven een onderdeel van onze zorgtoekomst. Daarom kunnen we niet blind zijn voor wantoestanden.
Tegelijk is er ook de vaststelling dat geen enkele omgeving in Vlaanderen aangepast is aan ‘zo lang mogelijk thuiswonen’. Woonexpert Pascal De Decker heeft het zelfs over ‘schuldig verzuim’ als we ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Het principe van ‘moving-in-time’ zou daarbij meer aan belang mogen winnen. Daarmee kom je tegemoet aan de afnemende mobiliteit en toenemende zorgbehoefte. Dat begint bij het op tijd verhuizen naar een aangepaste woning, een appartement, assistentiewoning en/of, waarom niet, het woonzorgcentrum.
Tot slot, en niet onbelangrijk, mogen we niet vergeten dat woonzorgcentra vaak over gespecialiseerde kennis en zorgondersteuning beschikken die moeilijk ingevuld kunnen worden in de thuiszorg. Denk aan ondersteuning voor personen met dementie, bepaalde til -en heftechnieken of het ongelofelijk belangrijke werk van animatoren om fysieke en cognitieve problemen te verzachten en verhelpen. Woonzorgcentra links laten liggen zou betekenen dat bepaalde expertises verdwijnen of op veel kleinere schaal gehanteerd worden.
Woonzorgcentra zijn en blijven dus een onderdeel van onze zorgtoekomst. Daarom kunnen we niet blind zijn voor wantoestanden. Het moet op vele vlakken anders. Maar moeten we ook aandacht hebben voor alternatieve woonvormen die een waardig alternatief kunnen zijn voor het eeuwige dilemma tussen thuiswonen of het woonzorgcentrum.
Hoe betaalbaar is dat woonzorgcentrum straks?
Het is een klassieker maar het blijft ontzettend belangrijk om te benadrukken: de woonzorgcentra in Vlaanderen zijn te duur. De prijs van een gemiddelde kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is gemiddeld 1.913 euro per maand, blijkt uit de officiële meting op 1 mei 2022 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sinds die laatste officiële meting heeft het overgrote deel van de woonzorgcentra hun prijzen opnieuw verhoogd. Er zijn voorlopig geen nieuwe cijfers beschikbaar voor de periode 2022-2023 maar op basis van berekeningen van OKRA zou de gemiddelde maandprijs van een eenpersoonskamer op 1 januari 2023 liefst 2096,74 euro bedragen (2246 euro in commerciële woonzorgcentra en 2024 euro in de niet-commerciële). Deze dag -of maandprijzen zijn echter niet de enige prijzen die aangerekend worden. Hier bovenop komen nog vaak de supplementen zoals tv, kabelaansluiting, internet, kapper, pedicure, enz.
Het woonzorgcentrum is gewoonweg te duur. Ongeveer 8 op de 10 gepensioneerden kunnen met hun wettelijke pensioen de factuur in het woonzorgcentrum niet betalen. Bewoners moeten meer en meer hun spaargeld aanspreken, hulp vragen bij familie of vrienden en/of aankloppen bij het lokale OCMW. Hoe groot die familiale solidariteit is, spontaan of via de terugvordering van het OCMW, weet niemand. Een blinde vlek die terecht wordt aangekaart door Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. Er wordt een financiële kwetsbaarheid gecreëerd bij veel gezinnen die amper maatschappelijke weerklank krijgt. Het risico om familieleden op te zadelen met extra kosten schrikt ouderen bovendien ook af om de stap te zetten naar een woonzorgcentrum. ‘Laat me maar thuisblijven’, melden ze, ook al gaat het al een hele tijd niet meer.
Willen we de woonzorgcentra toegankelijker en aantrekkelijker maken dan moet het een heel stuk betaalbaarder. Dat kan door sociale correcties toe te passen op de eigen bijdragen die zorgbehoevenden betalen, bijvoorbeeld via een inkomensgerelateerd ligdagprijs. Maar ook door de invoering van een inkomensgerelateerde maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten. Deze maatregel kan zowel ouderen in woonzorgcentra als thuiswonende ouderen de nodige financiële ademruimte geven. Tot slot wordt het tijd om de onderhoudsplicht af te schaffen en zo zorg voor zorgbehoevende ouderen onder de collectieve solidariteit te brengen.
Het woonzorgcentrum van de toekomst is transparant
Er loopt iets grondig fout in het financieel huishouden van de commerciële woonzorgcentra. Dat is het minste wat men kan zeggen na de onthullingen door de Vooruit-studiedienst over financiële wanpraktijken binnen enkele grote commerciële groepen. Uit een heleboel financiële inspectieverslagen van de zorginspectie blijkt dat er onder de vorm van dividend, management fees en interne leningen geld naar de aandeelhouders en overkoepelende structuren van commerciële woonzorgcentra wordt gesluisd. Bovendien verdienen de commerciële spelers fortuinen aan de bouw en doorverkoop van woonzorgcentra aan beursgenoteerde vastgoedgroepen (zoals Cofinimmo en Aedifica). Deze laatste verhuren de gebouwen terug aan verschillende vzw’s (schijnvzw’s), met hoge rendementen tot 6%, waarmee de commerciële groepen de dienstverlening organiseren.
Dergelijke marktwerking is eigen aan de private markt waar de zoektocht naar winst de belangrijkste strategie vormt. Maar moeten we dat normaal vinden voor een sector die elk jaar meer dan 2,8 miljard euro aan subsidies ontvangt om de zorgverlening te financieren? Publieke middelen verdwijnen in de zakken van aandeelhouders en vastgoedinvesteerders en dat in een sector waar vaak met financieel kwetsbare mensen wordt gewerkt. In de praktijk blijkt bovendien dat deze commerciële woonzorgcentra op verschillende vlakken slechter scoren dan andere types woonzorgcentra: de inzet van minder personeel, hogere facturen en meer woonzorgcentra op de zwarte lijst.
Het vertrouwen herstellen in de woonzorgcentra begint met de cowboys eruit te halen.
Het vertrouwen herstellen in de woonzorgcentra begint met de cowboys eruit te halen. Daarom moet de overheid dringend werk maken van een regelgevend kader dat bedrijven met winstoogmerk de toegang tot de gesubsidieerde zorg onmogelijk maakt. Daarbij moet men we de voorkeur geven aan publieke en social-profit voorzieningen die hun winsten opnieuw investeren in het woonzorgcentrum.
Er moeten eindelijk ook stappen gezet worden richting een uniforme en transparante boekhouding voor de verschillende types woonzorgcentra. Het is hallucinant dat de Vlaamse overheid nog steeds geen zicht heeft op de jaarrekeningen van de woonzorgcentra. Maar even goed moet het voor de bewoners en hun familie veel duidelijker worden wat er binnen de dagprijs valt, wat de extra’s kosten zijn en hoe de totaalfactuur wordt bepaald. Dat moet al duidelijk zijn vóór de bewoner één stap in het woonzorgcentrum heeft gezet.
Het woonzorgcentrum van de toekomst is werkbaar
Dat de woonzorgcentra in de hoek zitten waar de klappen vallen heeft uiteraard ook te maken met de onderfinanciering van de sector. Het moet gezegd dat er al stappen in de goede richting werden gezet deze legislatuur. Zo werd een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6) afgesloten in 2020 tussen vakbonden, zorgkoepels en de Vlaamse Regering. Belangrijk daarin was de gelijktrekking van RVT-bedden (Rust- en Verzorgingstehuis: een hoger gesubsidieerde plaats voor een zwaar zorgbehoevende oudere) en ROB-bedden (Rustoorden voor Bejaarden: een lager gesubsidieerde plaats voor minder zwaar zorgbehoevende oudere) naar het niveau van de RVT-financiering. Waardoor de woonzorgcentra een personeelsstijging van 1.573 VTE’s kregen. BBTK-ondervoorzitter Johan Van Eeghem (destijds federaal secretaris voor de sector) had het terecht over een ‘historisch akkoord’.
Het woonzorgcentrum van de toekomst moet er een zijn waar het aangenaam werken is.
Toch is het nog steeds alle hens aan dek in de woonzorgcentra. Hierboven hadden we het al over de demografische tijdbom, zowel bij de zorgbehoevenden als het personeel, waarvan de effecten stillaan doorsijpelen. Een groot deel van het zorgpersoneel gaat met pensioen terwijl de vacatures niet ingevuld raken. Als klap op de vuurpijl dreigt er een leegloop in de sector door de torenhoge werkdruk. De resultaten van een enquête opgesteld door BBTK, in samenwerking met de VUB, hebben aangetoond dat de hele social profit sector op haar tandvlees zit, en de ouderenzorg nog net iets meer. Dezelfde conclusie kunnen we trekken uit de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV. De werkbaarheidsgraad in woonzorgcentra blijkt daar significant lager dan in de rest van de gezondheids- en welzijnszorg (namelijk 41,5% tegenover 50,8% voor de gehele sector zorg en welzijn).
Het woonzorgcentrum van de toekomst moet er een zijn waar het aangenaam werken is. Dat wil zeggen zorgpersoneel dat goede verloning, omkadering, ondersteuning en de nodig ruimte krijgt om voor de bewoners te zorgen. Daarom moet er een stabiele en toereikende basisfinanciering zijn, en moet er een hogere personeelsomkadering gerealiseerd worden.
Het woonzorgcentrum van de toekomst is buurtgerichter
“Het woonzorgcentrum blijft in de toekomst vooral een woonomgeving, het wordt niet opnieuw een ziekenhuis zoals in het verleden.” Professor Anja Declercq heeft gelijk als ze zegt dat de woonzorgcentra vooral dienen om in te wonen en te leven, en niet zozeer moeten dienen als verplichte laatste stop in het leven. Dat leven doen we allemaal in onze buurt, wijk, straat of dorp. Voor de bewoners van een woonzorgcentrum mag dat niet anders zijn. Het wordt tijd dat onze woonzorgcentra de deuren opengooien voor de buurt. Er bestaan al veel goede praktijken zoals bezoekjes van lokale scholen of het openhouden van een caféetje voor de buurt. Het woonzorgcentrum moet deel worden van de lokale gemeenschap.
Zo kan een woonzorgcentrum dienen als hub voor diverse diensten in de buurt waardoor mensen die er niet wonen of er geen familie hebben, toch langskomen.
In het SERV-advies ‘Juiste zorg, juiste plaats: over vermaatschappelijking van de zorg met beide voeten op de grond’ doen we samen met de andere sociale partners concrete voorstellen om die verbinding met de buurt te versterken. Zo kan een woonzorgcentrum dienen als hub voor diverse diensten in de buurt waardoor mensen die er niet wonen of er geen familie hebben, toch langskomen. Of er kan gekeken worden naar een tijdelijke andere invulling van bestaande erkenningen en vergunningen. Bijvoorbeeld lege plaatsen die kunnen dienen voor dagopvang of respijtzorg (het tijdelijk overdragen van zorg zodat mantelzorgers tijd hebben voor andere zaken). Uiteraard steeds met de nodige voorwaarden: geen verdringing van andere zorg, voldoende personeel met een werkbaar takenpakket en gewaarborgde financiering.
Het woonzorgcentrum van de toekomst is vernieuwend
De één zal zo lang mogelijk thuis willen wonen, eventueel met de nodige formele en informele zorg, de ander zal op tijd willen verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, zorgwoning of een kangoeroewoning. Elk van ons heeft andere wensen en voorkeuren. In de publicatie ‘Kiezen moet kunnen. ook voor ouderen. de woonzorgomgeving van de toekomst’ van de Koning Boudewijnstichting worden deze voorkeuren van woonvormen opgelijst van hoog naar laag: de eigen woning, assistentiewoning, woonzorgcentrum, groepswoning en kangoeroewoning/zorgwoning.
Bepaalde woonzorgvormen, zoals kangoeroewoningen of groepswoningen, zijn vandaag nog minder populair maar zijn wel aan een opmars bezig. Het komt er voor de Vlaamse Overheid op aan om deze nieuwe woonvormen te stimuleren met gerichte maatregelen (vb. afschaffing statuut samenwonenden). Maar toch mogen we ook het potentieel van klassieke woonvormen, zoals thuiswonen en woonzorgcentra, niet links laten liggen. De digitalisering kan bijvoorbeeld vandaag al een grote impact hebben op de duur van het verblijf in eigen huis. Ook de evolutie naar kleinschalige wooneenheden binnen de grote structuur en omgeving van het woonzorgcentrum kan interessant zijn om de aantrekkelijkheid van woonzorgcentra te vergroten. Een andere interessante evolutie binnen de woonzorgcentra is de Tubbe-aanpak. Een praktijk die overgewaaid is vanuit Scandinavië en die erop gericht is de bewoners mee aan het stuur te laten van de dagelijkse organisatie van het woonzorgcentrum.
Het woonzorgcentrum als deel van de oplossing
We moeten de woonzorgcentra meer als deel van de oplossing dan van het probleem bekijken. Ja, er zijn verschrikkelijke wantoestanden en ja, het merendeel wil er niet naartoe verhuizen. Maar door enkele structurele en gerichte ingrepen en een vernieuwde en verfrissende blik, kunnen we van de woonzorgcentra opnieuw een positief verhaal maken. Door ze betaalbaarder, transparanter, werkbaarder, buurtgerichter en vernieuwend te maken, kunnen ze transformeren van ‘places to end’ naar ‘places to be’.
Enquête ABVV Senioren
Hoe kijken onze eigen leden naar het woonzorgcentrum, en bij uitbreiding het wonen in eigen huis of een assistentiewoning? Kunnen zij de facturen nog betalen en wat betalen zij juist? Zijn zij tevreden van de huidige woonomgeving en waar zouden zij naartoe verhuizen bij een zware zorgbehoefte? Het zijn maar enkele van de vragen die we onze leden zullen stellen. Op die manier trachten we drempels van onze leden in kaart te brengen en een beeld te schetsen van hun woonzorgbehoefte. Met de antwoorden in de hand zullen we vervolgens met hen in debat gaan en een aantal concrete voorstellen formuleren in de zoektocht naar het woonzorg(centrum)-systeem van de toekomst.
Ben je lid van het ABVV? Vul dan de enquête in over jouw woonzorgbehoefte. Je kan de enquête ook invullen voor een vriend/kennis of familielid. Invullen kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/zorgenwonen
Geen A- en B- burgers in Vlaams sociale bescherming
Stel, je betaalt als brave burger elk jaar jouw brandverzekering, netjes op tijd. Na 9 jaar wordt je woning getroffen door een brand. De verzekeringspapieren worden ingevuld en opgestuurd naar de verzekeraar. Maar omdat je nog geen wachttijd van 10 jaar kan aantonen wordt je dossier geweigerd. Geen terugbetaling, geen woning om naar terug te keren. Dat is wat er sinds kort gebeurt in de Vlaamse sociale bescherming, de VSB zoals we dat afgekort noemen. Nieuwkomers betalen eerst 10 jaar de volle pot (58 euro/jaar) alvorens recht te openen op een zorgbudget ter ondersteuning van een zorgnood.
Daarom trokken we op 24 januari 2022 samen met een ‘iedereen beschermd-coalitie’ van 19 middenveldorganisaties naar het Grondwettelijk Hof om dit aan te vechten.
Dat vinden wij als Vlaams ABVV behoorlijk onrechtvaardig. Daarom trokken we op 24 januari 2022 samen met een ‘iedereen beschermd-coalitie’ van 19 middenveldorganisaties naar het Grondwettelijk Hof om dit, samen met een aantal andere maatregelen, aan te vechten. Na iets meer dan een jaar is het binnenkort eindelijk tijd voor de openbare zitting waar onze advocaten zullen pleiten tegen de onrechtvaardige maatregelen uit het wijzigingsdecreet van 18 juni 2021. Nog eens een zestal maand later zal de uitspraak van het Grondwettelijk Hof volgen.
De geest van het regeerakkoord
Met een budget van om en bij de 2.9 miljard euro (jaarverslag Vlaamse sociale bescherming 2021) is de Vlaamse sociale bescherming één van de grotere budgetten binnen Welzijn. Deze pot geld wordt gevuld met de zorgpremies (58 euro of 29 euro) van meer dan 4,8 miljoen inwoners uit Vlaanderen en Brussel, aangevuld met een federale dotatie en Vlaamse overheidsmiddelen. In ruil ontvangen personen met een zorgnood hulp en ondersteuning in de vorm van zorgbudgetten (zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor mensen met een handicap), een tussenkomst bij de huur of aankoop van mobiliteitshulpmiddelen én onrechtstreeks via zorg- en personeelsondersteuning in de residentiële voorzieningen (ouderenzorg en revalidatie).
Doorheen de jaren en door recente staatshervormingen is de Vlaamse sociale bescherming sterk uitgebreid. Het doel op lange termijn is om alle bevoegdheden op het vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie in één geheel samen te brengen. Daarvoor werd het ‘decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming’ van 18 mei 2018 goedgekeurd. Met dat decreet werd er gekozen voor een gefaseerde inkanteling van resterende bevoegdheden die van het federale niveau overkwamen. Door de impact van corona heeft deze inkanteling wat achterstand opgelopen. Zo moeten onder andere sectoren als de geestelijke gezondheidszorg, transmurale zorg en thuiszorg nog een plekje krijgen binnen de VSB.
Met de verkiezingen van 2019 en de daaropvolgende Vlaamse regeringsvorming werd het al snel duidelijk dat binnen de Vlaams sociale bescherming een aantal politieke identitaire maatregelen ingevoerd zouden worden.
Niet alleen bevoegdheidsoverdrachten maakten dat er afgelopen legislatuur verschillende aanpassingen aan de VSB-structuur werden doorgevoerd. Met de verkiezingen van 2019 en de daaropvolgende Vlaamse regeringsvorming werd het al snel duidelijk dat binnen de Vlaams sociale bescherming een aantal politieke identitaire maatregelen ingevoerd zouden worden. Daarmee kwam er een sociaal-economische vertaling van de geest van het regeerakkoord. In de praktijk betekent dit een beperking van de toegang tot de VSB voor kwetsbare personen met een zorgnood.
Selectieve voorwaardelijkheid
Om de inkanteling van sectoren in de VSB verder te zetten en de maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord door te voeren werd het ‘decreet tot wijziging van de regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming’ van 18 juni 2021 ingevoerd. In een vorige blog gingen we al uitvoerig in op de wijzigingen die met dit decreet doorgevoerd worden en hoe die de basisprincipes van de VSB ondergraven. Door de invoering van de onderstaande maatregelen wordt er een sociale bescherming op twee snelheden gecreëerd:
- Een bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarde om toegang te krijgen tot een zorgbudget. Gedurende ten minste tien jaar waarvan gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren, in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen. Alsook voldoen aan de inburgeringsplicht.
- Een verblijfs- en inburgeringsvoorwaarde om toegang te hebben tot een sociale correctie op de zorgpremie. Gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen. Alsook voldoen aan de inburgeringsplicht.
- Een dossiertaks moet betaald worden wanneer een verzekerde administratief beroep wil aantekenen tegen een beslissing in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. De dossiertaks bedraagt 75 euro of 37,5 euro voor de verzekerde die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.
- De criteria en berekeningswijze voor toegang tot één van de vijf categorieën binnen het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood worden volledig bepaald door de Vlaamse regering. Hierdoor ontstaat willekeur en worden beslissingen genomen in het teken van beschikbare budgetten en niet in het kader van de zorgbehoevendheid van de gebruiker.
Met de invoering van verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden en de dossiertaks bouwt de Vlaamse Regering extra voorwaardelijkheid in binnen de Vlaamse sociale bescherming. Dit invoeren van extra voorwaarden om toegang te krijgen tot sociale voordelen zien we niet alleen binnen de VSB opduiken. Ook binnen het domein Wonen, olv. Minister Diependaele, worden extra voorwaarden opgesteld, denk maar aan de verplichte inschrijving bij VDAB of het voldoen aan lokale binding voor toegang tot een sociale woning. Of wat te denken van de ballonnetjes over het koppelen van voorwaarden aan het recht op groeipakket. Telkens opnieuw zijn het dezelfde doelgroepen die met die extra voorwaarden geviseerd worden: nieuwkomers en mensen in kwetsbare situaties (mensen in armoede, langdurige zieken, werklozen, …).
Dit invoeren van extra voorwaarden om toegang te krijgen tot sociale voordelen zien we niet alleen binnen de VSB opduiken.
In het VSB-verhaal schermt de Vlaamse Regering ondertussen met de financiële houdbaarheid en het verzekeringsprincipe van het systeem als argument om de extra voorwaarden te behouden. Maar dat argument is slecht onderbouwd. Op geen enkel moment kwamen er onderbouwde budgettaire cijfers. En wat het verzekeringsprincipe betreft, die ligt dachten wij vast in het betalen van een zorgpremie (58 euro of 29 euro) en niet in de verblijfsduur van een zorgbehoevende. Ideologische principes, afgesproken tijden de regeringsvorming van 2019, krijgen duidelijk voorrang op de solidaire basisprincipes inherent aan de VSB en bij uitbreiding inherent aan alle vormen van sociale bescherming.
‘Iedereen beschermd’-coalitie
In de aanloop naar de goedkeuring van het wijzigingsdecreet bestond er al veel ongenoegen in het middenveld en bij academici. open brieven, adviezen, hoorzittingen en verschillende persberichten werden opgemaakt en rondgestuurd. Desondanks zette de Vlaamse Regering door met de wijzigingen binnen de Vlaamse sociale bescherming. Op 26 juli 2021 werd het nieuwe decreet gepubliceerd in het Belgische staatsblad. Dat was het startsein voor verschillende middenveldorganisaties, waaronder het Vlaams ABVV, om de koppen bij elkaar te steken en juridische stappen te onderzoeken. Dit collectief van ondertussen 19 middenveldorganisaties werd omgedoopt tot de ‘iedereen beschermd-coalitie’.
De coalitie werkte samen met de advocaten van Progress Lawyers Network aan het verzoekschrift voor het Grondwettelijk Hof (beroep tot vernietiging van de artikelen 18, 21, 43, 45, 46 en 48 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2021 “tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming”). De verschillende decreetswijzigingen werden getoetst aan de Belgische Grondwet, maar evengoed aan Europese wetten en Internationale verdragen. Zo blijken verschillende maatregelen niet te voldoen aan het standstillprincipe uit artikel 23 van Grondwet (een beschermingsniveau mag niet aanzienlijk afgebouwd worden, tenzij dit gerechtvaardigd kan worden door redenen van algemeen belang). Het volledige verzoekschrift werd onder het toeziend oog van de verschillende middenveldorganisaties ingediend bij het Grondwettelijk Hof op 26 januari 2022. We zijn nu ongeveer een jaar verder in de juridische procedure en dat wil zeggen dat binnenkort de fysieke pleidooien zullen plaatsvinden. Het is daarvoor nog wachten op een voorstel van datum van het Grondwettelijk Hof. Hier komt men te weten wanneer deze pleidooien zullen plaatsvinden.
De verschillende decreetswijzigingen werden getoetst aan de Belgische Grondwet, maar evengoed aan Europese wetten en Internationale verdragen.
De periode tussen het indienen van het verzoekschrift en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft de coalitie niet stilgezeten (en zit nog steeds niet stil). Via de website en de facebookpagina worden de burgers geïnformeerd over het belang van de procedure en de laatste stand van zaken. Een crowdfunding werd op poten gezet om 50% van de kosten voor het juridische werk op te vangen, de overige 50% wordt bekostigd door het Vlaams ABVV, ACV, ACLVB, Netwerk tegen Armoede, SAAMO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er werd ook een filmpje uitgewerkt dat op een eenvoudige en duidelijk manier toelicht waarover de procedure gaat. Ook de volgende maanden zullen er nog communicaties en acties vanuit de coalitie van middenveldorganisaties volgen.
Terwijl Vlaanderen haar paraplu opentrekt en kwetsbare gezinnen binnen de Vlaamse sociale bescherming aan hun lot overlaat, trekt de ‘iedereen beschermd-coalitie’ een beschermingsparaplu open. Iedereen heeft recht op toegang tot sociale rechten. Door het invoeren van deze drempels in de vsb wordt een samenleving gecreëerd met A- en B- burgers, waarbij toegang tot sociale rechten op termijn enkel nog iets wordt voor de geprivilegieerden. Voor zo’n samenleving passen wij.
Ook geen zin in A- en B-burgers? Sluit je aan bij de coalitie via https://beschermd.mensenrechten.be/
Je kan de aanklacht voor het grondwettelijk hof ook financieel steunen. Dat doe je hier.